राज्य-विशिष्ट पोल्ट्री नीतियां (State-Specific Poultry Policies)

राज्य प्रोत्साहन (State Incentives)

स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए कई भारतीय राज्यों में पोल्ट्री-अनुकूल अतिरिक्त नीतियां हैं।

बिजली सब्सिडी (Power Subsidies)

• तेलंगाना/आंध्र: पोल्ट्री फार्म अक्सर कृषि-दर वाली बिजली के लिए पात्र होते हैं, जो औद्योगिक दरों की तुलना में काफी सस्ती होती है।
• हरियाणा: शेड की छतों पर सोलर पैनल लगाने के लिए प्रोत्साहन।

बुनियादी ढांचा अनुदान (Infrastructure Grants)

उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्य अत्यधिक तापमान से निपटने के लिए पर्यावरण-नियंत्रित (Environment Controlled - EC) शेड के निर्माण पर अनुदान प्रदान करते हैं।

अपने जिले में लागू सक्रिय सरकारी आदेशों (GOs) की जानकारी के लिए अपने स्थानीय जोनल पशुपालन विभाग से संपर्क करें।

नोट: योजना का विवरण समय-समय पर बदलता रहता है। आधिकारिक राज्य पोर्टल पर मौजूदा नियमों और शर्तों की पुष्टि करें।